रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। आरटीआई आवेदनों के निस्तारण में देरी पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। विकास भवन सभागार में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि जिले में 162 आरटीआई मामले लंबित हैं। आयुक्त ने इन्हें जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि आरटीआई नियमों का ठीक से अध्ययन करें और आवेदकों को निर्धारित समय में सही सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी से आवेदकों को आयोग तक पहुंचने की स्थिति नहीं आनी चाहिए।
समीक्षा में यह भी सामने आया कि आयोग में जिले से जुड़े 565 मामलों में अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया जा चुका है। कई मामलों में वसूली हो चुकी है, जबकि शेष में प्रक्रिया जारी है।
सुनवाई से गैरहाजिरी पर भी सख्ती
आयोग की सुनवाई में संबंधित अधिकारी या उनका अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देश दीपक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल, एडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह, सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
