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60 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत सचिवालय का सीडीओ ने किया निरीक्षण, नए भवन के प्रस्ताव के दिए निर्देश

रिपोर्टर : कबीर

लोकेशन : मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर विकासखंड के कुकड़ा गांव स्थित लगभग 60 वर्ष पुराने पंचायत सचिवालय का सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी कमलकिशोर कंडारकर ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन जर्जर स्थिति में पाया गया। इसके बाद सीडीओ ने भवन का तकनीकी परीक्षण कराने तथा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर नए पंचायत सचिवालय के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।

निरीक्षण में जर्जर मिला भवन

मुख्य विकास अधिकारी ने वर्ष 1966 में निर्मित पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार भवन काफी पुराना और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण वहां नियमित रूप से पंचायत संबंधी कार्यों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

तकनीकी जांच कराने के निर्देश

सीडीओ ने मौके पर मौजूद खंड विकास अधिकारी तथा सहायक खंड विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिए कि भवन का स्ट्रक्चरल असेसमेंट सक्षम प्राधिकारी से कराया जाए। तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि आगे की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

नए पंचायत सचिवालय का भेजा जाएगा प्रस्ताव

मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि भवन के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पंचायत सचिवालय के निर्माण का प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से ग्रामीणों को पंचायत से जुड़ी सेवाएं बेहतर और सुरक्षित वातावरण में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी किया संपर्क

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर संबंधित अभियंता को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी परीक्षण शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया, ताकि निर्माण संबंधी प्रस्ताव समय पर तैयार किया जा सके।

प्रशासन का कहना है कि तकनीकी परीक्षण और नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नए पंचायत सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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