रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। कैराना में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जमीन पर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने दो स्थानों पर करीब 19 बीघा भूमि में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया, जबकि एक अन्य स्थान पर 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे आवासीय निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान संबंधित थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही।
बिना नक्शा पास कराए काटे जा रहे थे प्लॉट
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को कैराना विकास क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार, कैराना-पानीपत बाईपास स्थित खसरा संख्या 53 में हाजी हनीफ पुत्र अल्लाबन्दा और सन्नी जैन पुत्र अनिल कुमार की ओर से करीब 10 बीघा भूमि पर अनधिकृत प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं, कैराना बाहर हदूद में खसरा संख्या 141 और 145 पर नईम अहमद, वसीम अहमद और शकील अहमद पुत्रगण नसीम अहमद की ओर से करीब नौ बीघा भूमि में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने दोनों स्थानों पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।
आवासीय निर्माण पर भी जड़ा ताला
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही प्राधिकरण ने आवासीय निर्माण पर भी शिकंजा कसा। खसरा संख्या 173, 174 और 175 में अजय स्वामी, प्रशांत अग्रवाल, अमित पंवार, संयम मित्तल और शिखर मित्तल आदि से संबंधित करीब 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे आवासीय निर्माण को सील कर दिया गया।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाए गए अवैध निर्माण
प्राधिकरण के मुताबिक, संबंधित भू-स्वामियों और निर्माणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। चालानी कार्रवाई के बाद अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के ध्वस्तीकरण तथा सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद मौके से अवैध प्लॉटिंग और निर्माण नहीं हटाए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण की सख्ती
मंडलायुक्त, सहारनपुर मंडल की प्रेरणा और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष प्रणता ऐश्वर्या के आदेशों के अनुपालन में की गई इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्रवाई के लिए संबंधित थाने का पुलिस बल भी तैनात रहा।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लॉटिंग और निर्माण करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
