अवैध खनन, अनधिकृत प्लॉटिंग व बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन के निर्देश
लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागों से जवाब तलब
रिपोर्ट – संदीप वर्मा
बाराबंकी। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में राजस्व, प्रवर्तन एवं कर/करेत्तर से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में राजस्व कार्यक्रमों की प्रगति, प्रवर्तन कार्यवाहियों तथा भूमि अर्जन से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्टों की विस्तृत समीक्षा की।
प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में अवैध खनन एवं अनुमति से अधिक खनन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही शहर एवं नगरीय क्षेत्रों के आसपास अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लॉटिंग के विरुद्ध सतत प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि जनपद में बाल श्रम रोकने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से नियमित रूप से अवगत कराया जाए।
राजस्व प्राप्ति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्ति वाले विभागों को पत्र निर्गत कर उनसे जवाब मांगा जाए तथा राजस्व प्राप्ति में सुधार हेतु प्रयास किए जाएं।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यक्रमों एवं लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व कार्यक्रमों की प्रगति पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों में कोई भी वाद क्रमशः 3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक समय तक लंबित न रहे। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही अन्य राजस्व कार्यक्रमों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
