कन्या सुमंगला योजना से लेकर मिशन शक्ति तक महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मिल रहे अवसर
ब्यूरो रिपोर्ट
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जन्म से स्नातक तक छह किश्तों में कुल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 27 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि, स्वयं सहायता समूहों के विस्तार और रोजगार के अवसरों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले खाद्यान्न का लगभग 40 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया जा रहा है।
महिला सुरक्षा को लेकर भी मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 1090 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा और मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
महिलाओं के सम्मान और वीरांगनाओं के योगदान को यादगार बनाने के उद्देश्य से लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं।
इसके अलावा लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 1098, 1090, 112 और 181 हेल्पलाइन की जानकारी देने के साथ नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
छात्राओं को साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम, एफआईआर प्रक्रिया और विधिक अधिकारों की जानकारी भी दी जा रही है। मेधावी छात्राओं को एक्सपोजर विजिट और प्रशासनिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर देकर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने तक सीमित न रखकर उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना है।
