रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। वर्षों से लंबित मांगों और सरकार के साथ हुए लिखित समझौतों पर अमल नहीं होने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में प्रेसवार्ता कर कर्मचारियों ने सरकार को दो दिन की मोहलत दी। संगठन ने दो टूक कहा कि 7 अक्टूबर तक मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं हुआ तो 8 अक्टूबर से प्रदेश के एक लाख से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे नई मांगें नहीं उठा रहे, बल्कि वर्षों पहले सरकार और अधिकारियों के साथ हुए समझौतों को लागू कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक ठाकुर के आह्वान पर आयोजित प्रेसवार्ता में जिला अध्यक्ष डॉ. सचिन जैन ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगों पर पहले ही सरकार और अधिकारियों के साथ सहमति बन चुकी है। बाकायदा लिखित समझौते हुए, लेकिन साल दर साल बीतते गए और समझौते फाइलों से बाहर नहीं निकल सके। इससे कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है।
2016 में हड़ताल के बाद हुआ था समझौता
डॉ. सचिन जैन ने बताया कि वर्ष 2016 में कर्मचारियों ने 15 दिन की अनवरत हड़ताल और 10 दिन की भूख हड़ताल की थी। आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ लिखित समझौता हुआ था। इसमें नियमित भर्तियों में एनएचएम कर्मचारियों को अतिरिक्त अंक दिए जाने की मांग प्रमुख थी। कर्मचारियों के अनुसार उस समय प्रक्रिया करीब दो माह में पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन करीब दस वर्ष बीतने के बाद भी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
इसका सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ा जो उस समय सेवा में थे। संगठन का कहना है कि इनमें से कई कर्मचारी अब निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में जिस लाभ की उम्मीद में आंदोलन और समझौता हुआ था, उसका फायदा भी उन्हें मिलना मुश्किल हो गया है।
दूसरे राज्यों जैसी सुविधाओं का भी इंतजार
वर्ष 2016 के समझौते में अन्य राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि इस दिशा में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे आज भी लंबित हैं।
डॉ. राहुल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2021 के आंदोलन के बाद भी सरकार और अधिकारियों के साथ लिखित समझौता हुआ था। इसमें प्रत्येक तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस और प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत इंक्रीमेंट दिए जाने की बात कही गई थी। कर्मचारियों के अनुसार समझौते के कई वर्ष बीतने के बाद भी इन बिंदुओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
आश्वासन बहुत मिले, आदेश का इंतजार खत्म नहीं हुआ
महामंत्री मणिकांत त्यागी ने कहा कि बार-बार आंदोलन के बाद समझौते हुए और आश्वासन दिए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति नहीं बदली। कर्मचारियों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि लिखित समझौते होने के बाद भी उन्हें लागू कराने के लिए बार-बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार से टकराव नहीं चाहते। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार पूर्व में किए गए समझौतों का सम्मान करे और उनके क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश जारी करे।
15 दिन से मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे कर्मचारी
कोषाध्यक्ष डॉ. फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कर्मचारी पिछले करीब 15 दिनों से विभिन्न मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे कर्मचारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने में सहयोग करें।
जिला महिला चिकित्सालय के संजय कुमार ने बताया कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एनएचएम संविदा कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक और उदारतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।
बालियान ने स्वास्थ्य मंत्री से की वार्ता
डॉ. शमशेर ने बताया कि कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान से भी मिला। कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से फोन पर वार्ता की और एनएचएम संविदा कर्मचारियों की मांगों के समाधान में सहयोग का आग्रह किया।
इसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा लिखित निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन वापस लेने का भरोसा मिल सके।
7 अक्टूबर की समयसीमा, 8 से प्रदेशव्यापी हड़ताल
जिला अध्यक्ष डॉ. सचिन जैन ने कहा कि संगठन ने सरकार के सामने स्पष्ट समयसीमा रखी है। 7 अक्टूबर तक मांगों के संबंध में ठोस और लिखित निर्णय नहीं हुआ तो 8 अक्टूबर से प्रदेशभर के एनएचएम संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे।
डॉ. सुदेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि समय रहते निर्णय लेती है तो हड़ताल की स्थिति को टाला जा सकता है।
स्टाफ नर्स डिंपल रानी ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण और सुविधाओं को लेकर पूर्व में दिए गए आश्वासनों का भी हवाला दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि करीब दस साल बाद भी कई प्रमुख समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
सीएमओ कार्यालय में कार्यरत रवि कुमार ने कहा कि वर्षों से मांगें लंबित रहने और लिखित समझौतों पर अमल नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा है। सरकार को ऐसा स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए जिससे कर्मचारियों का भरोसा बहाल हो और वे पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की आशंका
एनएचएम संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यदि प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू होता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ने की आशंका है। संगठन ने सरकार से अपील की है कि 7 अक्टूबर तक लिखित निर्णय लेकर हड़ताल की नौबत टाली जाए।
प्रेसवार्ता में डॉ. सचिन जैन, डॉ. राहुल वर्मा, डॉ. फैसल सिद्दीकी, डॉ. सुदेश वर्मा, डॉ. शमशेर, स्टाफ नर्स डिंपल रानी, डाटा ऑपरेटर संजय कुमार, रवि कुमार, डाइटिशियन नेहा त्यागी समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी और एनएचएम संविदा कर्मचारी मौजूद रहे।

