रिपोर्ट: संदीप वर्मा, बाराबंकी
मतदेय स्थलों के सम्भाजन पर हुई समीक्षा बैठक
बाराबंकी में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में मतदेय स्थलों के सम्भाजन (रैशनलाइजेशन) को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान नए मतदेय स्थलों के गठन, भवन परिवर्तन और मतदान केंद्रों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।
निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप तैयार हुए प्रस्ताव
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन मतदेय स्थलों पर 1,200 से अधिक मतदाता हैं, उनका सम्भाजन कर नए मतदेय स्थल बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिन मतदान केंद्रों के भवन अनुपयुक्त हैं या जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन्हें बेहतर भवनों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव मतदाताओं की सुविधा, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला मतदाताओं की सुगमता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
नए मतदेय स्थल और मतदान केंद्र प्रस्तावित
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में जनपद में 2,870 मतदेय स्थल और 1,704 मतदान केंद्र संचालित हैं।
सम्भाजन प्रक्रिया के तहत:
08 नए मतदेय स्थलों के गठन का प्रस्ताव,
17 नए मतदान केंद्रों के गठन का प्रस्ताव,
117 मतदेय स्थलों के भवन परिवर्तन,
तथा 10 मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
विधानसभावार प्रस्तावों की समीक्षा
बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। इनमें कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद, रुदौली और हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में नए मतदेय स्थलों एवं भवन परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
सुझाव और आपत्तियों पर होगा विचार
जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा। आवश्यक संशोधन के बाद अंतिम प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विधायक दिनेश रावत, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी निरंकार सिंह, सांसद एवं अन्य विधायकों के प्रतिनिधि, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
बाराबंकी में मतदेय स्थलों के सम्भाजन और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर आयोजित बैठक में निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त कर उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि मतदाताओं को अधिक सुविधाजनक और सुगम मतदान व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।
