मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को राहत देने के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, स्टांप शुल्क में छूट बढ़ाने तथा शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान अतुलनीय है। सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान करना तथा उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाना सरकार की प्राथमिकता है।

वीरता पदक विजेताओं को मिलेगा दोगुना पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा। इससे विभिन्न वीरता पदक प्राप्त करने वाले पात्र सैनिकों को लाभ मिलेगा।

संपत्ति पर स्टांप शुल्क छूट की सीमा बढ़ेगी

पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति के मूल्यांकन पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। इससे पात्र परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

शहीद के एक आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद सैनिक के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में सरकारी सेवा में नियुक्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों को ध्यान में रखा जाएगा।

आठ जिलों में सैनिक कल्याण भवनों का लोकार्पण

समारोह में 27.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार आठ जिलों के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा सैनिक विश्राम गृहों का लोकार्पण किया गया। इनमें शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संतकबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर शामिल हैं।

इस दौरान सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर आधारित पुस्तक ‘शौर्यगाथा’ का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने वीर नारियों, शहीदों की माताओं और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया।

शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। वर्ष 2017 से सैनिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान और 907 बेटियों के विवाह के लिए एक-एक लाख रुपये की सहायता दी गई है।

पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के रोजगार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिकों का चयन हुआ है।

वहीं, अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार, वन विभाग सहित अन्य संस्थानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।