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बाराबंकी: डीएम ने कृषि योजनाओं और उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा की, समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

रिपोर्ट: संदीप वर्मा, बाराबंकी

कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

बाराबंकी के लोक सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आत्मा गवर्निंग बोर्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिला भूमि संरक्षण समिति तथा अन्य समितियों की संयुक्त समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पद्मश्री राम सरन वर्मा, विभागीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इसके बाद उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और मूल्य नियंत्रण को लेकर भी अलग से समीक्षा की गई, जिसमें उर्वरक निर्माता और थोक विक्रेता भी शामिल हुए।

पीएम-कुसुम और एग्रीजंक्शन योजना की समीक्षा

उप कृषि निदेशक ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत गत वर्ष चयनित 104 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

एग्रीजंक्शन योजना के अंतर्गत 15 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है, जिन्हें आरसेटी, बाराबंकी में 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री और बीज वितरण की प्रगति

बैठक में बताया गया कि जनपद में 84 प्रतिशत से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

खरीफ अभियान के तहत लक्ष्य के अनुरूप ढैंचा और धान के बीजों का 100 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है, जबकि दलहनी फसलों और मिलेट्स के बीजों का वितरण जारी है।

कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग जारी

यंत्रीकरण योजना और इन-सीटू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में कृषि विस्तार, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कृषि योजनाओं का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।

उन्होंने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों की टैगिंग किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक का समापन

बैठक के अंत में उप कृषि निदेशक ने सभी अधिकारियों और समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने कहा कि कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी।

निष्कर्ष

बाराबंकी में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि योजनाओं, फार्मर रजिस्ट्री, बीज वितरण और उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

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