रिपोर्ट: शारिक खान
रामपुर। जनपद रामपुर में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों पर कार्रवाई की है। खनन विभाग, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने विशेष अभियान चलाकर कुल ₹4,36,370 का जुर्माना लगाया। अभियान के दौरान कई वाहनों को सीज भी किया गया।
जिलाधिकारी Ajay Kumar Dwivedi के निर्देश पर विभिन्न तहसीलों में गठित टीमों ने प्रमुख चेक पोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया।
1557 वाहनों की हुई जांच
06 जून की रात से शुरू हुए अभियान के दौरान संयुक्त टीमों ने जनपद भर में कुल 1557 वाहनों की जांच की। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।
अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
सदर तहसील में कई वाहनों पर कार्रवाई
तहसील सदर क्षेत्र में राजस्व और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने 5 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ₹1.50 लाख का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा एक अन्य ओवरलोड वाहन को सीज कर ₹27,220 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं खनन विभाग ने खनन प्रपत्र की वैधता समाप्त पाए जाने पर एक वाहन पर ₹43,630 का अर्थदंड लगाया।
बिलासपुर में 6 वाहन सीज
तहसील बिलासपुर क्षेत्र में अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने 6 ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया।
इसके अतिरिक्त खान अधिकारी द्वारा एक वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹1,63,320 का जुर्माना लगाया गया।
शाहाबाद में भी कार्रवाई
तहसील शाहाबाद क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने दो वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से एक वाहन पर ₹52,220 का जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच अभियान के दौरान नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती गई।
जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए।
उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप ऐसे मामलों में नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जनपद में चलाए गए इस व्यापक अभियान के बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।
