मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से नाम कटने का आरोप, पीड़ित परिवार पहुंचा डीएम कार्यालय
श्रावस्ती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर श्रावस्ती में एक शिकायत सामने आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि योजना में शामिल किए गए नवविवाहित जोड़े का नाम अंतिम समय में सूची से हटा दिया गया, जिससे परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप
पीड़ित जगत राम ने आरोप लगाया है कि ग्राम विकास अधिकारी ने योजना में नाम बनाए रखने के लिए 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। उनका दावा है कि उन्होंने 500 रुपये दे दिए थे, लेकिन शेष राशि न देने पर उनके परिवार का नाम योजना की सूची से हटा दिया गया।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारी की प्रतिक्रिया भी अभी सामने नहीं आई है।
सामूहिक विवाह से पहले नाम कटने का दावा
पीड़ित परिवार का कहना है कि 30 जुलाई को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से ठीक पहले उनका नाम सूची से हटा दिया गया। इससे परिवार की तैयारियां प्रभावित हुईं और उन्हें मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
परिवार का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की थीं और इसके बावजूद सूची से नाम हटाया जाना अनुचित है।
डीएम से की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके नवविवाहित जोड़े का नाम दोबारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल किया जाए ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा शिकायत में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।
प्रशासनिक जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट
फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजना से नाम हटाने के पीछे क्या कारण थे और शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं।
निष्कर्ष
श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से नाम कटने और रिश्वत मांगने के आरोपों ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिलहाल ये आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच पर है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
