हरदोई से बड़ी खबर
हरदोई में आज़ाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने “लोक सेवक जवाबदेही अधिनियम” बनाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन
पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की कि संसद में ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित हो सके। संगठन का कहना है कि यदि किसी मामले में किसी लोक सेवक की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
इन मामलों का किया उल्लेख
ज्ञापन में अवैध निर्माण, अवैध खनन, भर्ती घोटालों और अन्य गंभीर मामलों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ऐसे मामलों में केवल निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यदि जांच में किसी सरकारी अधिकारी की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
नेताओं ने रखी अपनी बात
ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व जोनल अध्यक्ष विमलेश शर्मा और सदर विधानसभा प्रत्याशी मोहित मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी
ज्ञापन सौंपने के दौरान आज़ाद अधिकार सेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संगठन की मांगों के समर्थन में अपनी सहमति जताई और संबंधित विषय पर उचित कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की।
निष्कर्ष
हरदोई में आज़ाद अधिकार सेना ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर “लोक सेवक जवाबदेही अधिनियम” बनाए जाने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए। अब इस मांग पर संबंधित स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।
