रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जनपद में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 21 नवंबर को चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निस्तारण होगा, जबकि 28 नवंबर को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित चालानों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष लोक अदालतों के माध्यम से एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस के मामलों और मोटर वाहन अधिनियम के चालानों से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने पर जोर दिया जाएगा।
इसी क्रम में मंगलवार को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार विशेष लोक अदालतों की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री मनोज कुमार सिद्ध ने की।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ विशेष लोक अदालतों के सफल आयोजन और अधिक से अधिक लंबित मामलों को निस्तारण के लिए शामिल करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी, सुश्री सोनम गुप्ता, जसीम खान, सिद्धार्थ बरगोटी, अंशिका चौधरी, मोनी वर्मा, शैफाली यादव सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
इन तारीखों पर होगी सुनवाई* 21 नवंबर 2026: चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट की धारा 138 के लंबित मामले।* 28 नवंबर 2026: मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित चालानों से जुड़े मामले।

