दिनांक 21/4/2025 को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) जिला समिति अनूपपुर ने श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग इन्दौर के नाम जनवरी 2025 में अधिसूचित तीन नए नियोजनों में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण (नवंबर 2019 के आधार पर, अक्टूबर 2024 तक) का लागू किये जाने को लेकर श्रम पदाधिकारी अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा ।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने मांग की है कि लाखों श्रमिकों और कर्मियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्रम विभाग त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में ध्यान आकर्षित किया है कि एरियर्स के भुगतान में देरी की स्थिति में शिकायत दर्ज करने हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए। इसके लिए श्रम विभाग के मैदानी अमले हेतु विशेष परिपत्र जारी हो, जिसकी प्रति सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों को उपलब्ध कराई जाए।जनवरी 2025 में अधिसूचित तीन नए नियोजनों में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण (नवंबर 2019 के आधार पर, अक्टूबर 2024 तक) लागू किया जाए। टेक्सटाइल सहित पुराने अधिसूचित नियोजनों में भी विधिसम्मत भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक के एरियर्स भुगतान के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि यह न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण नवंबर 2019 से देय था।अक्टूबर 2024 में पूर्व पुनरीक्षण की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः नए पुनरीक्षण की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने पर भुगतान उसी तारीख से लागू हो, जिस तारीख से पुनरीक्षण की अवधि शुरू होती है।सीटू का मानना है कि श्रम विभाग द्वारा इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई से लाखों श्रमिकों को उनके वैधानिक हक, जैसे एरियर्स और उचित वेतन, प्राप्त होंगे। यदि ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो श्रमिकों में बढ़ता असंतोष औद्योगिक शांति के लिए खतरा बन सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियोजक वर्ग और श्रम विभाग की होगी।मध्यप्रदेश राज्य समिति, सीटू, श्रमिक हितों की रक्षा हेतु श्रम विभाग से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान करती है। ज्ञापन सीटू जिला समिति अनूपपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष कामरेड जुगुल राठौर , महासचिव कामरेड इंद्रपती सिंह ने दिया गया ।
