रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। जनपद में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई पर अब सख्ती के संकेत मिल गए हैं। जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला सलाहकार समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में सांसद हरेंद्र मलिक ने साफ शब्दों में बैंक अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आने वाले किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए, बल्कि उनका तय समय में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक की अध्यक्षता सांसद हरेंद्र मलिक और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बैंकों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनके चेयरमैन को सीधे पत्र भेजकर जवाब तलब किया जाएगा।
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख राजेंद्र पॉल ने मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी का स्वागत किया। अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए बैंकों की उपलब्धियों और जिले की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया।
सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं आमजन के हित के लिए हैं, ऐसे में बैंकर्स की जिम्मेदारी बनती है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ दिलाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि आवेदन लंबित रखना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और स्वयं सहायता समूहों की कमजोर प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी जिला समन्वयकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण ने स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट कैश लिमिट (सीसीएल) की समीक्षा करते हुए बैंकों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक समूहों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और जिला समन्वयक मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
