बिना लाइसेंस वालों का भी भारी भ्रष्टाचार में कब्जा बरकरार, लाइसेंस धारकों के लिए जगह पड़ रही कम
गल्लामण्डी में बिक रहीं सब्जियां, करोड़ों की लागत से बनीं दुकानें निलामी से पूर्व ही हुई जर्जर
रिपोर्ट – संदीप वर्मा
बाराबंकी। मंडी परिषद के निदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह के हालिया दौरे के दौरान लगाई गई फटकार का असर सिफर नजर आ रहा है। रसूखदारों के संपर्क में बेलगाम सचिव की मनमानी में जहां गल्लामण्डी के स्थान पर सब्जी मण्डी लग रही है। तो वहीं करोड़ों खर्च कर सब्जी मण्डी के लिए बनी दर्जनों दुकाने 5-6 वर्ष में नीलामी के इंतजार में ही जर्जर हो गई हैं। तो वहीं आढ़तियों के दर्द के अनुसार पैसों के खुले खेल में एत तरफ धड़ाधड़ नए लाइसेंस सुदूर क्षेत्रों के व्यवसाइयों को जारी किए जा रहे है, जबकि जगह पूर्व से मुकामी लाइसेंसी आढ़तियों के लिए ही कम पड़ रही है। तो वहीं सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार तमाम बिना लाइसेंस व्यवसायी भी रोजाना के सुविधा शुल्क बतौर मण्डी के काबिज हैं, जिसके चलते जगह की कमी व्यवसायी के परेशानी का सबब बनी है। मजेदार बात यह है कि बेलगाम सचिव को ना तो आढ़तियों की परेशानी व सुविधा से कोई मतलब है और तो और मीडिया के सवालों पर भी जिस बेशर्मी व अभद्रता से महोदय जवाब देने से मना करते है, वो पूरा हिसाब किताब अलोकतांत्रिक व्यवस्था का पुख्ता सुबूत है। ऐसा नहीं कि यहां के सचिव सहित अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ किसान संहठनों से लेकर आमजन व मीडिया ने शिकायत नहीं की। बकायदा शिकायतों को पुष्ट करती कई खबरें वायरल हैं, जिसपर भारी भ्रष्टाचार में जिम्मेदार कान में तेल डाले गाधीं जी के तीनो बंदरों की स्थिति में ना देखेंगे-ना सुनेंगे-ना बोलेंगे की तर्ज पर पीएम मोदी- सीएम योगी के तमाम बेहतरी के प्रयासों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे है।
वैसे तो निदेशक के औचक निरीक्षण के दौरान फटकार पर सचिव ने मौखिक रूप से गल्लामण्डी से सब्जी की दुकाने सब्जी मण्डी में शिफ्ट करने के लिए कुछ व्यापारियों से कहा तो, लेकिन लोगों की मानें तो लहजा हटवाने से ज्यादा तोलमोल का ही लोगों को नजर आया।
अब व्यवसायियों, किसानों सहित आमजन के लिए निदेशक की फटकार के बाद सुविधाएं सुधरेंगी भी कि नहीं? अब यह तो समय ही बताएगा कि रसूखदारों की डोर बदौलत सचिव की पतंग आसमान की ऊचाईंओं पर ही अठखेलियाँ करेंगी कि जीरो टॉलरेंस में सुविधाओं के बेहतरी पर धरातल पर भी कुछ करेंगीं।

