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सफेद कोट की आड़ में स्वास्थ्य सेवाओं का खेल! पत्नी की मौत के बाद न्याय को भटक रहा पति, मेडिकल बोर्ड तक गठित नहीं

रिपोर्ट – कबीर

मुजफ्फरनगर। स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में कथित अनियमितताओं, कमीशनखोरी और विभागीय निगरानी पर उठते सवालों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। निजी अस्पताल में पत्नी की मौत के एक माह बाद भी न्याय के लिए भटक रहे पति ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद न तो निष्पक्ष जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया और न ही अस्पताल के आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली गई। परेशान पति ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपने दोनों बच्चों के साथ इच्छामृत्यु की अनुमति तक मांग ली है।

इधर, शहर में निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और मेडिकल स्टोरों के बीच कथित कमीशनखोरी और अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि कुछ जगह मरीजों को जांच और उपचार के नाम पर विशेष केंद्रों पर भेजने का खेल चल रहा है। वहीं, अवैध मेडिकल स्टोरों के संचालन और दवाओं की बिक्री में नियमों की अनदेखी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इन सबके बीच ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पत्नी की मौत के बाद न्याय के लिए लगा रहा चक्कर

अंकित विहार, पचेंडा रोड निवासी भूपेंद्र कुमार के अनुसार, उसकी पत्नी का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सकीय प्रबंधन में लापरवाही बरती गई। समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण 15 अक्टूबर की रात 12 बजकर 53 मिनट पर पत्नी की मौत हो गई। पति का दावा है कि यदि समय रहते सही उपचार और चिकित्सकीय प्रबंधन किया जाता तो उसकी पत्नी की जान बच सकती थी।

मेडिकल बोर्ड नहीं बना, फुटेज भी नहीं ली

पत्नी की मौत के बाद भूपेंद्र ने जिलाधिकारी और सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। उसने स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर उपचार की प्रक्रिया, डॉक्टरों की भूमिका और अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। इसके साथ ही आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित कर कब्जे में लेने का अनुरोध किया था। पीड़ित का आरोप है कि एक माह बीतने के बाद भी उसकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

कमीशन के खेल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप

शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक और गंभीर सवाल कथित कमीशनखोरी का है। आरोप हैं कि कुछ निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों के बीच ऐसा गठजोड़ काम कर रहा है, जिसमें मरीजों को जांच के लिए विशेष केंद्रों पर भेजा जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि मरीज की जरूरत और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है या कमीशन को? यदि जांच में ऐसा गठजोड़ सामने आता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

अवैध मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई का इंतजार

मेडिकल स्टोरों के संचालन और दवाओं की बिक्री को लेकर भी जांच की मांग उठ रही है। आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। युवाओं की सेहत के लिए नुकसानदेह दवाओं की अनियमित बिक्री की आशंकाओं के बीच ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर ऐसे प्रतिष्ठानों की नियमित जांच हो रही है या नहीं?

नवजातों की जिंदगी और अस्पतालों की जवाबदेही पर सवाल

निजी अस्पतालों में नवजातों के उपचार और उनकी सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल भी गंभीर हैं। सफेद कोट की आड़ में यदि कहीं चिकित्सकीय लापरवाही या नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य मरीजों को बेहतर उपचार देना है, न कि उनकी मजबूरी को कमाई का जरिया बनाना।

मुख्यमंत्री से लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंची शिकायत

भूपेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी और सीएमओ के अलावा अपनी शिकायत की प्रतिलिपि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी है। उसने मेडिकल बोर्ड गठित कराने, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने और जांच में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अब विभागीय कार्रवाई का इंतजार

एक तरफ पत्नी की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगा रहा पति है तो दूसरी तरफ शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठ रहे कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी के सवाल हैं। ऐसे में सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जरूरत है कि निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और मेडिकल स्टोरों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और शिकायतों का जवाब सार्वजनिक किया जाए।

हालांकि, अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और मेडिकल स्टोरों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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